ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ ਈ ਪੀ) -2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਲਾਕ, ਛਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਛਾਤਰ ਯੁਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰਮ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਰ ਐੱਲ ਡੀ ਛਾਤਰ ਸਭਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਛਾਤਰ ਸਭਾ, ਸਰਤੋ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਟਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ, ਐੱਨ ਈ ਪੀ ਰੱਦ ਕਰੋ; ਭਾਰਤ ਬਚਾਓ, ਭਾਜਪਾ ਭਜਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਮਖਿਆਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ।
