ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਤਘਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਓਰ ਗਿਲੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 470 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਰਾਜਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ, ਮਾਯਾ ਜੌਹਨ, ਕਰੇਨ ਗੈਬਰੀਲ ਤੇ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਤਾ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਅਚਿਨ ਵਨਾਇਕ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ, ਆਯੇਸ਼ਾ ਕਿਦਵਈ ਤੇ ਅਤੁਲ ਸੂਦ, ਕਯੋਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਹਨ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈੱਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਵੀ ਸੰੁਦਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓ ਪੀ ਜਿੰਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਨੇ ਵਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਨਾਇਕ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਖਾਲਿਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਬੂ ਮਰਜ਼ੂਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਦਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।