ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਦਲਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾਮੈਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਵੇ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਤਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੰਬਰ ਦੋ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ, ਜਿਹੜੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।