ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ, ਸੈਂਪਲਾ, ਮੁਹੰਮਦੀਪੁਰ, ਧਤੌਂਦਾ ਅਤੇ ਧਨੌਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਚੰਦਪੁਰਾ, ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਸਨੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੜੀਆਂ, ਚੰਬਲ, ਡਲੀਰੀ, ਮਾੜੀ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਜਵੰਦਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰੋਲੀ ਅਤੇ ਢਕੋਰਾਂ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੰਨ ਘੋਗਾ ਤੇ ਮੁਮੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਬੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਖਾਨਪੁਰ ਮੰਡ, ਜ਼ੁਲਫ਼ਗੜ੍ਹ, ਕੀੜੀ, ਨਵਾਂ ਸਲੇਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਡੇਵਾਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 39 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।




