ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ : ਬਰਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਗਰਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।