ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖਹਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਅਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਜਲਾਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਢਾਹ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਏਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੇਲੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਘੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
