ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੜਤਾਲੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ। ਡੀ ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ (ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
