ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ 242 ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਈਅਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ੍ਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜੂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸੈਂਪਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਦੀਪੁਰ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
