ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਡਿੱਠੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਜੀ ਡੀਗੇ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਟੇਅ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੁਢਲੀ ਡਿੱਠੇ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਲੱਖਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਛਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵਲੱਖਾ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਨੋਮ ਗੌਨਸਾਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਤੱਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਲੱਖਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਵਲੱਖਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
