ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਐੱਨ ਈ ਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈੱਸਟ) ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲਗਦਾ। ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਐੱਨ ਈ ਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਐੱਮ ਫਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਿਭਨ ਐੱਸ ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 16270 ਐੱਮ ਫਿਲ ਤੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਐੱਨ ਟੀ ਟੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾ-ਭਰ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ। ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਜੇ ਆਰ ਐੱਫ) ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਐੱਨ ਈ ਟੀ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਰ ਐੱਫ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਐੱਨ ਈ ਟੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਆਟੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1999 ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਜੇ ਆਰ ਐੱਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2006 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਨ-ਐੱਨ ਈ ਟੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 2007 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2012 ਵਿਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੇਤੰਨ ਬਣਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 2015 ਵਿਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
