ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਓਤਸਨਾ ਰੇਵਾਲ ਦੂਆ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਕਲਿਓਡਗੰਜ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰਸੂਖ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
