ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।
ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ
