ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।