ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਟਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਰਾਂਡਾ ਹਾਊਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਭਾ ਦੇਵ ਹਬੀਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਊਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
