ਬਿਲਕਿਸ ਕਾਂਡ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 2002 ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਕਾਂਡ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਥਿਊਰੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮਈ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 9 ਜੁਲਾਈ 1992 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮਈ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ (ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ) ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਿਮਖੇੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਰੰਧਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ 17 ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕਿਸ, ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੋਧਰਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਬਿਲਕਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਬਚਿਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਦਾਮ। ਸੱਦਾਮ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਟਾ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਣ ਹੈ।
