ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਮਕ ਸੱਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਕ ਹਫਤਾ ਹਰ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਸ਼ੇਤਰ ਨਿਆਸ ਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
