ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 472.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 2 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ 225.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਸ) ਤੋਂ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ (ਸੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ) ਤੋਂ 8.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ 146.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ 96.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਿਯਮ 75 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 7.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਰੈਸ਼ਰ ਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ 94.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 30.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
