ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕੈਂਡਲ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ |
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਿਕਟ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਕਮਜ਼ੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ |
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮੇ 21 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ
