ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ‘ਚ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ | ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ | ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਸਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ | ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
