1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਤੇ ਗਵਾਹ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਾਕੇਟਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ’ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।