ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਮ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਅਤੇ 194 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 1998 ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਤੇ 194 ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 105 ਜਾਂ 194 ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਹੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਉਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 (2) ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।
