ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ | ਮੁੱਦਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦਈ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ |