ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ |
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਖੰਘਾਲਣੇ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਬਹਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ | ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2020 ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਟਰੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਹਰ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ |
ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ | ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ | ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੱੁਛਿਆ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |
