ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਨੇਤਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
