ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈ ਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐੱਨ ਕੇ ਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲੋਅ ਮੀਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਲਾਉਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ 38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ, ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ ਡੀ ਗੁਪਤਾ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਲਭ ਕੁਮਾਰ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਪੰਕਜ ਮੰਗਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ।
