ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉੁਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਗਰੰਟੀ’ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਆਏ ਗਰੰਟੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕਾ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਾਧਾ 10.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨਿ 30 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਾਧਾ 24 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਧਾ 7 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਐਨ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
