ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 21 ਸਾਲਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 67 ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੱਤਿਆ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
