ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਏ ਏ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 5027 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 24,134 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 212 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਸਾਲ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2016 ਵਿੱਚ 922 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 3047 ਵਿਅਕਤੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ 901 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 4098 ਵਿਅਕਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ 1182 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 4862 ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ 1226 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 5645 ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 796 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ 6482 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੰਨ 2016 ਦੇ 3047 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2020 ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 6482 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ | ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2021 ਤੇ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ | ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ |
ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਧੀਨ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਬੱੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ |
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ | ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |” ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ | ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ
