ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਾਫ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਜਾਈ-ਜਲ ਸਾਧਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਓ ਬੀ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
