ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਹਾਇਤ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
