ਜਲੰਧਰ (ਕੇਸਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਥਾਪਾ)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਇਸ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐੱਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਯੂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪਿ੍ਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ |
ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੀਤੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ | ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਨ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸਣ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ |
ਉਕਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਗਿ੍ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |
