ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ‘ਇੰੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਠੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਵੱਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਟਾ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਈ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੋ�ਿਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਕੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ 66 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ।
