ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ | ਈ ਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ | 21 ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ | ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ | 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |