ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਵੀ ਐੱਨ ਭੱਟੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਉ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
