ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ (ਪੈਡਸ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਐੱਚ ਆਰ ਹੈੱਡ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੀਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ?
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇਵਿਲ ਰਾਇ ਸਿੰਘਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 88 ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 7 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 300 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਰਕਣ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ
