ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੰਦ 17 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੰਦ 17 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
