ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੋ ਬਾਕੀ ਹਨ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ |
ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਈ ਵੀ ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਲੌਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਫ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ | ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ਲੌਗ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਈਆਂ | ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਈਆਂ | ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 17 ਸੀ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ | ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੌਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਗਈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 1 ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |
