ਰਾਜਕੋਟ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜਕੋਟ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ?
25 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਨਾਨਾ-ਮਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਨ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰਨ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਤੋਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਸਖਤ ਕਦਮ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਛੇਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕੋਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
