ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਅਕਾਊਾਟਸ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ 60,000 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ | ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (19 ਫੀਸਦੀ) ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਈਆਂ | ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਦੇ 349 ਵੈਰੀਫਾਈਡ (ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ) ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈੱਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਡੀਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 103 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਨੇ 114, ਤੁਰਕੀ ਨੇ 78, ਰੂਸ ਨੇ 55 ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 48 ਲੀਗਲ ਡੀਮਾਂਡ ਰੱਖੀਆਂ | ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ 231 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਮੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਦੇ 17 ਟਵੀਟ ਹਟਾਏ ਗਏ | ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ | ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਟਾਪ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹਨ | ਜੁਲਾਈ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਤੋਂ 47572 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3992 (8 ਫੀਸਦੀ) ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 23 ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ 3969 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 88 ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ 303 ਟਵੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ |
