ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਸਥਿਤ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ‘ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਟੀਮ’ ਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਇਨਬਾਊਂਡ ਟੀਮ’। ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਪੈਕਟ ਲੱਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਰਗੈਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਇਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਚ ਤੇ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਹੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਏਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-1948 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ‘ਕਿਰਤ’ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਆਵੇ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-1891 ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਦਰੜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ
