ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ | ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ | ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ |
