ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਤਿਕਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 16 ਤੇ 20 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨਿਰਭੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲੰਘੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨੌਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 2022 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
