ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੰਤਰਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈ ਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ | ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਈ ਡੀ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਈ ਡੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਗਈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ‘ਮੋਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ?