ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਮ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਵੀ ਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਣਗੇ। ਉਜ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਟਕਵਾਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਗੈਰਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
