ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਡਕਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਤ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਬੂਥ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ’ਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 12.7 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.2 ਕਰੋੜ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
