ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਯਾਨਿ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਥੇ ਹੋਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਮਕਦੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆਦਿ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਮੱਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ।
