ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾ ਅਰੰੁਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ‘ਪੇਨ ਪਿੰਟਰ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਹੈਰਾਲਡ ਪਿੰਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੈਰਾਲਡ ਪਿੰਟਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਰੂਥ ਫੋਰਥ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ
