ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ‘ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਵਰਕ ਫੋਰਸ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
