ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤੀ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਨਰੇਗਾ, ਉਸਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੁਲੀ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਬੁਣਕਰ, ਕਢਾਈਕਾਰ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਈ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 28 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ 178 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈ ਐਸ ਆਈ, ਬੋਨਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ
