ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ |